सिलीगुड़ी। गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन (जीटीए) में लंबे समय से जारी प्रशासनिक गतिरोध को खत्म करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने जीटीए के प्रधान सचिव स्मृतिरंजन मोहंती को प्रशासक की जिम्मेदारी सौंपी है। इस संबंध में गृह एवं पर्वतीय मामलों के विभाग की ओर से आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई है।
दरअसल, जून महीने में जीटीए के मुख्य कार्यकारी अनित थापा के पद से इस्तीफा देने के बाद से दार्जिलिंग स्थित लालकोठी में नेतृत्व का संकट बना हुआ था। बोर्ड के अभाव में पहाड़ के कई विकास कार्यों के प्रभावित होने की बात सामने आ रही थी। अब चुनाव होने तक प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए राज्य सरकार ने प्रधान सचिव को प्रशासक नियुक्त किया है।
माना जा रहा है कि इस फैसले से जीटीए के प्रशासनिक कामकाज और विकास परियोजनाओं को गति मिल सकती है।दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट ने राज्य सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। वहीं, राजनीतिक और प्रशासनिक जानकारों का मानना है कि पहाड़ में लंबे समय से जारी प्रशासनिक गतिरोध को दूर करने की दिशा में यह नियुक्ति महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है।फिलहाल जीटीए में चुनाव कब होंगे, इसे लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। चुनाव होने तक प्रशासक के माध्यम से जीटीए का कामकाज संचालित किया जाएगा।
