काठमांडू। नेपाल में आम चुनाव से पहले हिंदू राष्ट्र और राजशाही की पुनर्स्थापना के लिए जनमत संग्रह कराने की मांग जोर पकड़ने लगी है। देश में हिंदू राष्ट्र और राजशाही की पुनर्स्थापना की मांग को लेकर लंबे समय से संघर्ष करते आ रहे राजनीतिक कार्यकर्ता दुर्गा परसाई ने प्रधानमंत्री सुशीला कार्की से मुलाकात कर यह मांग रखी है। सिंहदरबार में आयोजित बैठक के दौरान प्रधानमंत्री कार्की ने परसाई और उनके अभियान द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। चर्चा के दौरान परसाई ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि इन मांगों को गंभीरता से लिया जाए। परसाई का कहना था कि ये मांगे उनकी व्यक्तिगत नहीं बल्कि जनसामान्य की मांगें हैं। प्रधानमंत्री कार्की ने बताया कि सरकार 17 दिसंबर तक आंतरिक विचार-विमर्श करेगी और उसके बाद इस पर कोई निर्णय लिया जाएगा।
बैठक के बाद परसाई ने कहा कि प्रधानमंत्री कार्की और गृहमंत्री ओमप्रकाश आर्यल दोनों ने ही इन मांगों को गंभीरता से लेते हुए संवाद जारी रखने की प्रतिबद्धता जताई है। परसाई ने यह दावा भी किया कि उन्होंने प्रधानमंत्री को सूचित किया है कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया, तो निर्धारित समय पर चुनाव कराना संभव नहीं होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जेन-जी आंदोलन के बाद गठित वर्तमान “नागरिक सरकार” उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती, तो वे एक और अधिक तीव्र विरोध आंदोलन शुरू करने को बाध्य हो सकते हैं। उनकी मांगों में वर्तमान संविधान में रहे धर्मनिरपेक्षता को खारिज करना, देश को वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र घोषित करना, देश में हाल में रहे संघीय व्यवस्था को हटा कर पहले जैसे पांच विकास क्षेत्र वाली प्रशासनिक व्यवस्था करना, गणतंत्र के बदले संवैधानिक राजसंस्था की बहाली, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली को हटाना प्रमुख है। परसाई ने कहा कि चुनाव से पहले सरकार को कम से कम हिन्दू राष्ट्र और राजसंस्था पर जनमत संग्रह में जाना चाहिए। अगले चरण के वार्ता में सरकार इस पर अपनी आधिकारिक धारणा रखेगी।
