Sunday, November 16, 2025
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बिहार विधानमंडल अनिश्चित काल के लिए स्थगित

 

पटना (वार्ता)। बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्यवाही मानसून सत्र की समाप्ति के बाद आज अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई।
विघान मंडल का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हुआ था और इस दौरान दोनों सदनों की पांच बैठकें हुईं।
विधानसभा की बैठक जैसे ही भोजनावकाश के बाद शुरू हुई, विपक्षी सदस्यों ने मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। उन्होंने इस साल अक्टूबर-नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस तरह की प्रक्रिया को लोगों के मताधिकार को छीनने का एक प्रयास बताया। विपक्ष के सदस्यों ने इस मामले को लेकन चुनाव आयोग और सरकार पर निशाना साधते हुए सदन में शोरगुल मचाया।
शोरगुल के बीच, विभिन्न समितियों की रिपोर्ट और अन्य महत्वपूर्ण रिपोर्ट सदन में पेश की गईं। जब विपक्षी सदस्य शांत नहीं हुए और विरोध प्रदर्शन जारी रखा, तो अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।
सदन की पुन: बैठक शुरू होने पर अध्यक्ष ने कहा कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से उठाए जाने वाले मुद्दों और भोजनावकाश के बाद होने वाले सभी गैर सरकारी संकल्पों को संबंधित समितियों को भेज दिया जाएगा।
इसके बाद, अध्यक्ष ने सदन की बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी। यह 17वीं बिहार विधानसभा का अंतिम सत्र था और अगले विधानसभा का चुनाव इसी वर्ष अक्टूबर-नवंबर में होना है।
दूसरी ओर, बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण ङ्क्षसह ने भी सदन के निर्धारित कार्य को निपटाये जाने के बाद इसकी बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी।
बिहार ङ्क्षहदू धार्मिक न्यास (संशोधन) विधेयक 2025, बिहार माल एवं सेवा कर (प्रथम संशोधन) विधेयक 2025, बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक 2025, बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त (संशोधन) विधेयक 2025, बिहार कृषि भूमि (गैर-कृषि प्रयोजन हेतु परिवर्तित) (संशोधन) विधेयक 2025 और बिहार भूमिगत पाइपलाइन संशोधन विधेयक 2025 सहित कुल 13 विधेयक मानसून सत्र के दौरान राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में पारित किए गए।
वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रथम अनुपूरक बजट और संबंधित बिहार विनियोग विधेयक भी मानसून सत्र के दौरान दोनों सदनों में पारित किए गए। विपक्षी सदस्यों ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया, जिससे दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित हुई।

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