कोलकाता। पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) जल्द ही राज्य के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कार्यरत करीब 3,500 ‘दागी’ गैर शिक्षकीय कर्मचारियों की सूची प्रकाशित करेगा। ये उन 26 हजार से अधिक नियुक्त कर्मियों में शामिल हैं, जिनकी नौकरियां उच्चतम न्यायालय ने अप्रैल में अवैध घोषित कर दी थीं। यह जानकारी एसएससी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को दी। आयोग के अनुसार उच्चतम न्यायालय ने 03 अप्रैल, 2025 को वर्ष 2016 की पूरी भर्ती प्रक्रिया को “भ्रष्ट और अपवित्र” करार देते हुए 25,753 शिक्षकों और गैर शिक्षकीय कर्मचारियों की नियुक्तियां रद्द कर दी थीं। जिन अभ्यर्थियों की भागीदारी में अनियमितताओं के प्रमाण मिले हैं, उन्हें ‘दागी’ श्रेणी में रखा गया है।
उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर एसएससी अब तक 15 हजार से अधिक दागी शिक्षकों की सूची सार्वजनिक कर चुका है। हालांकि, गैर शिक्षकीय कर्मचारियों की सूची अभी तक आधिकारिक रूप से जारी नहीं हुई है, जिसकी प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। आयोग के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि निर्देशानुसार नामों को वेबसाइट पर अपलोड करने की तैयारी की जा रही है।
