Wednesday, August 27, 2025
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दीनदयाल रसोई योजना: 5 रुपये में 4.60 करोड़ थालियां वितरित

भोपाल, 18 जुलाई (हि.स.)।मध्यप्रदेश में गरीब और जरूरतमंदों को मात्र पांच रुपये में भरपेट भोजन उपलब्ध कराने वाली दीनदयाल रसोई योजना व्यापक रूप से सफलता की ओर बढ़ रही है। अब तक राज्यभर में करीब 4 करोड़ 60 लाख थालियों का वितरण किया जा चुका है। यह योजना प्रदेश के 51 जिला मुख्यालयों में 191 रसोई केन्द्रों के माध्यम से संचालित हो रही है, जिनमें 166 स्थाई और 25 चलित रसोई केंद्र शामिल हैं।

जनसंपर्क अधिकारी मुकेश मोदी ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए बताया कि शहरी निकायों द्वारा यह व्यवस्था खासकर उन गरीब और श्रमिक वर्ग के लिए की गई है, जो रोजगार या व्यवसाय के सिलसिले में गांवों से शहरों की ओर आते हैं। रसोई केंद्रों में सिर्फ पांच रुपये में जरूरतमंदों को संतुलित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।

कहां कितने रसोई केंद्र

  • 166 स्थाई रसोई केंद्रों में:

    • 16 नगर निगमों में 58 केंद्र

    • 99 नगर पालिका परिषदों में 99 केंद्र

    • 9 नगर परिषदों में 9 केंद्र

  • 25 चलित रसोई केंद्रों में:

    • 16 नगर निगमों में 23

    • 2 नगर पालिका परिषदों में 2 केंद्र

चलित रसोई केंद्रों की खासियत यह है कि ये उन क्षेत्रों तक पहुंचते हैं जहां बड़ी संख्या में श्रमिक कार्यरत होते हैं, जिससे उन्हें कार्य स्थल पर ही सस्ता और ताजा भोजन मिल सके।

धार्मिक नगरों में भी व्यवस्था

राज्य शासन ने मैहर, चित्रकूट, ओंकारेश्वर, महेश्वर, ओरछा और अमरकंटक जैसे प्रमुख धार्मिक नगरों में भी दीनदयाल रसोई योजना का विस्तार किया है, ताकि बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं और जरूरतमंदों को भी सस्ती दरों पर भोजन मिल सके।

गुणवत्ता पर विशेष ध्यान

सरकार द्वारा खाद्य गुणवत्ता की नियमित निगरानी की जा रही है ताकि परोसा गया भोजन स्वास्थ्यवर्धक और स्वच्छ हो। साथ ही, चलित रसोई के वाहनों और उपकरणों की एकरूपता बनाए रखने के लिए नगरीय प्रशासन संचालनालय द्वारा आधुनिक और सुसज्जित वाहन उपलब्ध कराने की योजना तैयार की गई है।

आगे की योजना

योजना के विस्तार के लिए 68 नए रसोई घरों के संचालन का प्रस्ताव राज्य शासन को भेजा गया है। इसके साथ ही नगरीय निकायों को अनुदान राशि भी प्रदान की जा रही है ताकि योजना का सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जा सके।

यह योजना समाज के कमजोर वर्गों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने और भूखमरी से राहत दिलाने की दिशा में राज्य सरकार का एक सराहनीय प्रयास है।

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