नई दिल्ली, 15 अगस्त। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को 79वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में सामर्थ्य और आत्मनिर्भरता को आपस में जोड़ते हुए विकसित भारत की ओर बढ़ने के लिए एकजुट प्रयास का आह्वान किया। अपने संबोधन में उन्होंने दीपावली पर नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी रिफॉर्म, जनसांख्यिकी की बदलाव से निपटने के लिए डेमोग्राफिक मिशन, रक्षा क्षेत्र से जुड़े सुदर्शन चक्र मिशन जैसी बड़ी घोषणाएं की।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने 12वें स्वतंत्रता दिवस संबोधन में कई घोषणाएं कीं। इनमें स्पष्ट संदेश था कि भारत अपनी शर्तों पर भविष्य गढ़ेगा, अपना भाग्य स्वयं तय करेगा और 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा। प्रधानमंत्री ने लाल किले से दिए संबोधन में घोषणा की कि सरकार दीपावली के अवसर पर नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी रिफॉर्म लागू करेगी। एक उच्चस्तरीय समिति द्वारा समीक्षा के बाद तय किए गए इन सुधारों के तहत सामान्य नागरिक से जुड़े करों में उल्लेखनीय कमी की जाएगी। इससे रोजमर्रा की वस्तुएं सस्ती होंगी और एमएसएमई क्षेत्र को लाभ मिलेगा।
प्रधानमंत्री ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर आत्मनिर्भरता, तकनीकी शक्ति एवं समावेशी विकास का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी तकनीक-प्रधान है और जो देश तकनीक में आगे हैं, वे ही सफलता प्राप्त कर रहे हैं। इसी दिशा में भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में मिशन मोड में कार्य कर रहा है और वर्ष के अंत तक ‘मेड इन इंडिया’ चिप बाजार में उपलब्ध होगी। ऊर्जा क्षेत्र में भी भारत सौर, हाइड्रोजन और परमाणु स्रोतों में आत्मनिर्भर बनने के प्रयास कर रहा है।
प्रधानमंत्री ने ‘नेशनल डीप वॉटर एक्सप्लोरेशन मिशन’ और ‘नेशनल क्रिटिकल मिशन’ की घोषणा की, जिनका उद्देश्य समुद्र में तेल-गैस भंडार और 1,200 से अधिक स्थलों पर महत्वपूर्ण खनिजों की खोज है। यह रणनीतिक कदम तकनीकी, रक्षा और ऊर्जा क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के लिए ‘मिशन सुदर्शन चक्र’ शुरू किया जाएगा, जो अत्याधुनिक हथियार प्रणाली विकसित करेगा। देशभर के सामरिक, नागरिक और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए नवीनतम तकनीकी उपकरण लगाए जाएंगे।
सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसांख्यिकीय बदलाव पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने ‘हाई पावर डेमोग्राफी मिशन’ की घोषणा की, जिससे घुसपैठ और जनसंख्या असंतुलन की चुनौती से निपटा जाएगा।
प्रधानमंत्री ने “वोकल फॉर लोकल” पहल के तहत नागरिकों और दुकानदारों से भारत में निर्मित वस्तुओं को अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि स्वदेशी गर्व और ताकत से प्रेरित होना चाहिए, न कि मजबूरी से। इसके लिए दुकानों के बाहर “स्वदेशी” बोर्ड लगाने जैसी पहल करने का सुझाव दिया, जिससे आत्मनिर्भरता को बढ़ावा, उद्यमिता को समर्थन और भारत की आर्थिक-औद्योगिक नींव मजबूत हो।
प्रधानमंत्री ने ‘रिफॉर्म टास्क फोर्स’ बनाने की घोषणा की। टास्क फोर्स का लक्ष्य आर्थिक वृद्धि में तेजी, लालफीताशाही में कमी, शासन का आधुनिकीकरण और 2047 तक 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की तैयारी है। प्रधानमंत्री ने यह बताया कि भारत ने अपना 2030 का 50 प्रतिशत स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्य 2025 में ही हासिल कर लिया है। उन्होंने मिशन ग्रीन हाइड्रोजन, नए सौर और जल ऊर्जा संयंत्रों तथा 10 नए परमाणु रिएक्टरों के ज़रिए 2047 तक परमाणु ऊर्जा में दस गुना वृद्धि का रोडमैप साझा किया।
प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में आज से एक लाख करोड़ रूपये की योजना शुरू करने की घोषणा की। योजना के तहत नए नियोजित युवाओं को प्रतिमाह 15,000 रूपये सहायता दी जाएगी। इस योजना का लाभ तीन करोड़ युवाओं को मिलेगा, जो स्वतंत्र भारत से समृद्ध भारत की ओर पुल का कार्य करेगी।
