नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (सीएक्यूएम) के निर्देशों के तहत राजधानी के प्राइवेट दफ्तरों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। इसके तहत अब प्राइवेट ऑफिसेज 50 फीसद कर्मचारियों के साथ ऑन-साइट काम करेंगे और बाकी कर्मचारी वर्क-फ्रॉम-होम कर सकेंगे। यह कदम एहतियात के तौर पर लिया गया है ताकि प्रदूषण की स्थिति को संतुलित किया जा सके। फिलहाल दिल्ली में ग्रैप स्टेज–III के नियम लागू हैं। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि ग्रैप-III के दौरान दिल्ली सरकार हर जरूरी कदम तेजी से उठा रही है। हमारा फोकस साफ हवा, पब्लिक हेल्थ और ग्राउंड पर रियल टाइम मॉनिटरिंग का है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार प्रदूषण के स्तर पर लगातार नजर रख रही है और हालात को बेहतर करने के लिए जरूरी फैसले तुरंत ले रही है। खासकर बुजुर्गों, बच्चों और संवेदनशील समूहों की सुरक्षा को लेकर सरकार बेहद सतर्क है।
इसके अलावा, दिल्ली सरकार पहले ही एमसीडी और जीएनसीटीडी के सभी दफ्तरों के लिए अलग-अलग टाइमिंग लागू कर चुकी है, जो फरवरी 2025 तक जारी रहेंगी। एमसीडी दफ्तर सुबह 8:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक चलेंगे, जबकि दिल्ली सरकार के दफ्तर 10:00 बजे से शाम 6:30 बजे तक काम करेंगे। इससे पीक आवर्स में वाहनों की भीड़ कम होगी और प्रदूषण पर भी नियंत्रण रहेगा। सरकार की पॉल्यूशन कंट्रोल तैयारियों पर मंत्री ने कहा कि ये सभी कदम बड़े स्तर पर चलाए जा रहे पॉल्यूशन कंट्रोल ड्राइव का हिस्सा हैं। दिल्ली ग्राउंड लेवल और जिम्मेदारी के साथ काम कर रही है और इससे आस-पास के राज्यों को भी प्रदूषण नियंत्रण के उपायों में मदद मिल रही है। मंत्री ने बताया कि 2,000 से ज़्यादा प्रवर्तन कर्मी दिल्ली सरकार की अलग-अलग एजेंसियों से मिलकर 24×7 ग्राउंड पर काम कर रहे हैं। अब तक 1,200 से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन साइट्स और प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों का निरीक्षण किया जा चुका है। इनमें से 200 से ज्यादा को शो कॉज नोटिस दिए गए हैं और 50 साइट्स को तुरंत बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। सरकार ने प्राइवेट ऑफिसेज से अपील की है कि वे इस एडवाइजरी को सभी शाखाओं और टीमों तक पहुंचाएं और इसका पालन सुनिश्चित करें।
अंत में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार प्रदूषण नियंत्रण के लिए हर जरूरी कदम उठाती रहेगी। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता यह है कि प्रदूषण कम करने के उपाय पूरे प्रभाव से लागू हों और दिल्ली की रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर इसका असर कम से कम पड़े।
