नीतीश मंत्रिमंडल ने जेपी सेनानियों की पेंशन को किया दोगुना, कुल 30 प्रस्तावों पर लगी मुहर

पटना (हि.स.)। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को संपन्न मंत्रिमंडल की बैठक में मीसा (जेपी आंदोलन) में जेल गए आंदोलनकारियों की पेंशन में बढ़ोतरी समेत कुल 30 प्रस्तावों को स्वीकृत मिली है। मंत्रिमंडल ने बिहार विधान मंडल सदस्यों के वेतन, भत्ता और पेंशन नियमावली-2006 के नियम 14 में संशोधन की स्वीकृति पर भी मुहर लगाई गई है।
लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में दिनांक 18 मार्च 1974 से 21 मार्च 1977 की अवधि में हुए आन्दोलन में मीसा/डीआईआर के तहत एक से छह माह एवं छह माह से अधिक अवधि तक जेल में बंद रहे व्यक्तियों की सम्मान पेंशन राशि को बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में बढ़ा दिया है। वर्तमान में मिल रहे क्रमश: 7,500 (साढ़े सात हजार) एवं 15,000 (पंद्रह हजार) में बढ़ोतरी कर क्रमश: 15,000 एवं 30,000 रुपये कर दिया गया है।
मंत्रिमंडल की बैठक में बूथ स्तर अधिकारी (बीएलओ) का पारिश्रमिक बढ़ाने का भी फैसला लिया गया। बीएलओ का पारिश्रमिक 10000 से बढ़ाकर 14000 रुपये कर दिया गया है। बीएलओ सुपरवाइजर का पारिश्रमिक 15000 रुपये से बढ़ाकर 18000 रुपये किए जाने का फैसला मंत्रिमंडल ने लिया है। इसके लिए 38 करोड़ 75 लाख 83 हजार रुपए की स्वीकृति दी गई है।
मंत्रिमंडल की बैठक में पांच नए औद्योगिक क्षेत्र बनाने का निर्णय भी लिया गया है। बेगूसराय में तीन अरब 51 करोड़ 56 लाख 76 हजार 345 रुपये, 991 एकड़ जमीन अधिग्रहण करने के लिए स्वीकृत किए गए हैं। वहीं, पटना जिला के बख्तियारपुर में औद्योगिक क्षेत्र के लिए 500 एकड़ जमीन अधिग्रहण के लिए 2 अरब 19 करोड़ 34 लाख 84 हजार 930 रुपये की स्वीकृति मिली है।
इसी तरह से सिवान जिला में औद्योगिक क्षेत्र विस्तार के लिए 167.34 एकड़ भूमि अधिकरण के लिए एक अरब 13 करोड़ 92 लाख 24 हजार 303 रुपये की स्वीकृति मिली है। सहरसा जिले में औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार के लिए 420 एकड़ जमीन अधिग्रहण के लिए 88 करोड़ 113847 रुपये की स्वीकृति मिली है। मधेपुरा में औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार के लिए 548.87 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए 41 करोड़ 26 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
अमृतसर कोलकाता आधुनिक कॉरिडोर परियोजना के तहत सरकार ने 1300 एकड़ जमीन अधिग्रहण के लिए 4 अरब 16 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। वीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, मुज़फ्फरपुर, सहरसा और भागलपुर ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा का ओएलएक्स सर्वे करने के लिए 2 करोड़ 90 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है।
गयाजी हवाई अड्डा के विस्तारीकरण योजना के तहत 18.24 एकड़ भूमि अर्जित किए जाने के लिए 137 करोड़ 17 लाख 16 हजार 16 रुपये की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा अल्पसंक्चयक कल्याण विभाग के अन्तर्गत राज्य के प्रखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय के लिए अतिरिक्त 459 (चार सौ उनसठ) निक्वनवर्गीय लिपिक के पदों का सृजन किया किया गया है।
बैठक में पटना शहर स्थित मीठापुर फ्लाईओवर से चिरैयाटाड़ फ्लाईओवर को जोडऩे के लिए 292 करोड़ 74 लाख 4000 रुपये की स्वीकृति के साथ पुनपुन नदी पर बचाव कार्य सहित केवल सस्पेंशन पुल निर्माण कार्य के लिए 82 करोड़ 99 लाख 48000 रुपये किए गए हैं। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में राज्य उपभोक्ता विवाद प्रति दोष आयोग में अतिरिक्त पदों के सृजन की भी स्वीकृति मिली है।
एमएस माँ प्रभावती टेक्सटाइल मिल्स औद्योगिक क्षेत्र गारू, गयाजी में 600 एमटीपीए क्षमता की इकाई की स्थापना के लिए कुल 35 करोड़ 14 लाख 93000 के निजी पूंजी निवेश पर वित्तीय प्रोत्साहन की स्वीकृति दी गई है।
बिहार वाहन चालक भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली-2025 को स्वीकृति मिली है। सभी डीएम ऑफिस में नागरिक अनुकूल बुनियादी ढांचे प्रतीक्षालय, पेयजल, शौचालय और दीदी की रसोई की सुविधा की व्यवस्था करने का फैसला लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में जीविका को अतिरिक्त मानदेय भुगतान के लिए तीन अरब 47 करोड़ 51 लख रुपये की स्वीकृति दी गई है।