नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को देशभर के रेलवे कर्मचारियों के लिए 1,866 करोड़ रुपए के प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (पीएलबी) को मंजूरी दे दी है। इसका लाभ 10.90 लाख से अधिक रेलवे कर्मचारियों को मिलेगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 78 दिनों के वेतन के बराबर यह बोनस, रेलवे कर्मचारियों द्वारा सुचारू संचालन और दक्षता में सुधार के लिए किए गए समर्पित प्रयासों को मान्यता देता है।
कैबिनेट नोट में कहा गया कि बोनस रेलवे कर्मचारियों को रेलवे के प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए प्रेरित करने हेतु एक प्रोत्साहन के रूप में कार्य करता है। नोट के अनुसार, प्रत्येक पात्र रेलवे कर्मचारी के लिए 78 दिनों के वेतन के बराबर पीएलबी की अधिकतम देय राशि 17,951 रुपए है। यह बोनस विभिन्न श्रेणियों के रेलवे कर्मचारियों जैसे ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर (गार्ड), स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर, टेक्नीशियन, टेक्नीशियन हेल्पर, पॉइंट्समैन, मंत्रालय के कर्मचारी और अन्य ग्रुप ‘सी’ कर्मचारियों को दिया जाएगा। कैबिनेट ने कहा, “वर्ष 2024-25 में रेलवे का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। रेलवे ने रिकॉर्ड 1614.90 मिलियन टन कार्गो संभाला और लगभग 7.3 अरब यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाया।”
पिछले साल, सरकार ने 2,029 करोड़ रुपए के बोनस को मंजूरी दी थी, जिससे 11.7 लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ हुआ था। इसके अतिरिक्त, रेल मंत्री ने कहा कि लंबे समय से प्रतीक्षित वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें जल्द ही शुरू की जाएंगी। मंगलवार को मीडिया को जानकारी देते हुए, उन्होंने कहा कि पहली ट्रेन पहले ही सभी आवश्यक परीक्षणों में सफल हो चुकी है और दिल्ली के शकूर बस्ती कोच डिपो में खड़ी है, जबकि दूसरी ट्रेन अक्टूबर के मध्य तक तैयार होने की संभावना है। वैष्णव ने कहा, “रात भर चलने वाली सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए दोनों ट्रेनें एक साथ शुरू की जाएंगी।” सरकारी कंपनी बीईएमएल द्वारा इंटीग्रल कोच फैक्टरी तकनीक का उपयोग करके निर्मित, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में 16 कोच होंगे, जिन्हें एसी फर्स्ट क्लास, एसी 2-टियर और एसी 3-टियर में विभाजित किया जाएगा।
