नई दिल्ली। शारदा चिटफंड घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और राज्य के डीजीपी राजीव कुमार को मिली अग्रिम जमानत को चुनौती देने वाली केंद्रीय जांच ब्यूरो की याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका सीबीआई की ओर से 2019 में दायर की गई थी और तब से यह लंबित थी। हालांकि कोर्ट ने राजीव कुमार के खिलाफ चल रहे अदालत की अवमानना के एक अन्य मामले की सुनवाई आठ सप्ताह बाद करने का फैसला किया है। सुनवाई के दौरान, पश्चिम बंगाल सरकार ने सीबीआई की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि जांच एजेंसी ने पांच साल से अधिक समय में राजीव कुमार से कभी पूछताछ नहीं की है और अब अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग कर रही है, जबकि अवमानना का मामला पहले से ही लंबित है। यह मामला जनवरी 2019 में केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच पैदा हुए एक अभूतपूर्व टकराव से जुड़ा है। उस समय सीबीआई की एक टीम राजीव कुमार से पूछताछ के लिए उनके आधिकारिक आवास पर पहुंची थी, लेकिन स्थानीय पुलिस द्वारा एजेंसी के अधिकारियों को हिरासत में लिए जाने के कारण उन्हें लौटना पड़ा था। इसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राजीव कुमार के बचाव में धरना शुरू कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने 29 नवंबर, 2019 को सीबीआई की अपील पर राजीव कुमार से जवाब मांगा था, जिसमें एजेंसी को यह स्पष्ट करने को कहा गया था कि उन्हें हिरासत में लेने की आवश्यकता क्यों है। अब अग्रिम जमानत को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका खारिज होने के बाद डीजीपी राजीव कुमार को बड़ी राहत मिली है। इससे पहले वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार को 1 अक्टूबर 2019 को अग्रिम जमानत दे दी गई थी, जिसमें उनके वकील ने कहा था कि पिछले छह वर्षों में सीबीआई ने उन्हें एक बार भी जांच के लिए नहीं बुलाया है।
